पीएम जनमन योजना अंतर्गत पहाड़ी कोरवा, बिरहोर बस्ती में शिविर आयोजित
ग्राम पंचायत सोनक्यारी में 300 पहाड़ी कोरवा बच्चों को वितरित किए गए जाति प्रमाण पत्र
बनाया जा रहा है आयुष्मान, आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य शिविर में सिकलसेल, एनसीडी जांच की भी सुविधा
जशपुरनगर। आदिवासी समुदाय के आर्थिक-सामाजिक उत्थान के लिए शुरू की गई पीएम जनमन योजना के तहत शिविर आयोजन का सिलसिला लगातार जारी हैं। पहाड़ी कोरवा, बिरहोर बस्ती में शिविर आयोजित कर इन समुदाय के लोगों को योजना से लाभान्वित किया जा रहा है। इसी कड़ी में मनोरा तहसील के ग्राम पंचायत सोनक्यारी में आयोजित शिविर में 300 पहाड़ी कोरवा बच्चों को मनोरा तहसीलदार श्री राहुल कौशिक द्वारा जाति प्रमाण पत्र वितरण किया गया। शिविर में आयुष्मान, आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र भी बनाया गया। इसके आलावा स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से सिकलसेल, एनसीडी जांच की भी सुविधा मुहैया कराई जा रही है। इसी तरह ग्राम पंचायत महुआ, ग्राम लमदरहा सहित अन्य विशेष पिछड़ी जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में भी सिकलसेल,एनसीडी जांच किया गया। साथ ही शिविर के माध्यम से आयुष्मान कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र बनाया गया। पहाड़ी कोरवा, बिरहोर समुदाय के लोगों के बीच पहुंच कर अधिकारी-कर्मचारियों ने उनसे जानकारी ले रहे। साथ ही उन्हें जनमन योजना की जानकारी दी जा रही हैं। शिविर में अधिकारी द्वारा आमजनों को केंद्र शासन की योजना के संबंध में जानकारी देकर जागरुक एवं लाभ लेने प्रेरित किया गया। जिले में विशेष पिछड़ी जनजाति समूहों के लोगों को लाभ दिलाने हेतु प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत प्राथमिकता से कार्य किया जा रहा है। इन शिविरों में सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से वंचित एवं पात्र सभी हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है। शिविर में शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों द्वारा लोगों को विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग हेतु संचालित योजनाओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी जा रही है। पीएम जनमन योजना के तहत जनजातीय मंत्रालय समेत नौ मंत्रालयों की योजनाएं शामिल है, जिनमें पक्के आवासों का निर्माण, सड़कों का प्रबंध, नल से जल और शिक्षा-स्वास्थ्य जैसी जरूरी सुविधाएं शामिल हैं। आयुष मंत्रालय इस योजना के तहत मौजूदा मानकों के आधार पर आय़ुष वेलनेस सेंटर स्थापित किया गया हैं, जिनके जरिये मोबाइल मेडिकल यूनिटों की मदद से पीवीटीजी ठिकानों पर आय़ुष सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय पीवीटीजी रिहाइशी इलाकों में कौशल और व्यावसायिक शिक्षा के केंद्र शुरू करेगा ताकि आदिवासी लोगों के लिए रोजगार के साधन बढ़ें इसके लिए सर्वे कार्य तेजी से किया जा रहा है।
