श्रम मंत्री ने रक्षाबंधन पर्व के उपलक्ष्य में निर्माणी श्रमिकों को दी 14.47 करोड़ रूपये की सौगात
पंजीकृत निर्माण श्रमिक जो अपना नवीनीकरण नहीं कराये है, वे 31 दिसम्बर 2024 तक करा सकेंगे पंजीयन
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मंशानुरूप श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने राज्य के 33 हजार से अधिक निर्माणी श्रमिकों एवं उनके परिजनों को रक्षाबंधन पर्व के उपलक्ष्य में 14 करोड़ 47 लाख रूपए से अधिक सौगात दी है। यह राशि श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों एवं उनके परिजनों के कल्याण के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत डीबीटी के माध्यम से प्रदान की जाएगी।
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आगामी रक्षाबंधन पर्व को ध्यान में रखते हुए शासन की विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के हितग्राहियों को सीधे आर्थिक मदद दिए जाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कल जगदलपुर में आयोजित महिला सम्मेलन में इसकी विधिवत शुरूआत की। उन्होंने महतारी वंदन योजना के तहत 70 लाख से अधिक माताओं-बहनों को रक्षाबंधन के पूर्व उनके बैंक खातों में एक-एक हजार रूपए की राशि अंतरित की। मुख्यमंत्री ने सभी माताओें-बहनों को इस मौके पर रक्षाबंधन पर्व की अग्रिम बधाई दी। श्रम मंत्री ने भी विभिन्न विभागीय योजनाओं के तहत श्रमिक परिवारों के हितग्राहियों के लिए 14 करोड़ 47 लाख 44 हजार 709 रूपए की स्वीकृति प्रदान की।
यहां यह उल्लेखनीय है कि श्रम विभाग द्वारा निर्माणी श्रमिकों एवं उनके परिजनों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता योजना, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता, मिनीमाता महतारी जतन योजना, नोनी सशक्तिकरण योजना, निर्माण श्रमिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति, गणवेश, पुस्तक, कॉपी, सहायता योजना, मुख्यमंत्री नोनी बाबू शिक्षा सहायता योजना, दीदी ई-रिक्शा सहायता योजना, आवास सहायता योजना सहित अन्य योजनाओं के अंतर्गत सीधे लाभान्वित किए जाता है। उक्त योजनाओं के अंतर्गत 33 हजार 873 श्रमिकों एवं उनके परिजनों को लाभान्वित करने के लिए 14.47 करोड़ रूपए की मंजूरी दे दी गई है। यह राशि छत्तीसगढ़ भवन निर्माण अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा स्वीकृत की गई है।
पंजीकृत निर्माण श्रमिक जो अपना नवीनीकरण नहीं कराये है, वे 31 दिसम्बर 2024 तक करा सकेंगे पंजीयन
श्रम मंत्री सह अध्यक्ष छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल लखन लाल देवांगन की अध्यक्षता यहां नवा रायपुर स्थित मंडल मुख्यालय, कार्यालय में संचालक मंडल बैठक आयोजित की गई जिसमें निर्माण श्रमिकों के हित एवं उनके बेहतर कल्याण के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। ई श्रम पोर्टल में पंजीकृत श्रमिकांे का अधिक से अधिक छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीयन करने का निर्देश दिया गया है। छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा प्रदेश में होने वाले निर्माण कार्यो पर उनके कुल निर्माण लागत का 01 प्रतिशत् उपकर वर्ष 2024-25 के लिए 310 करोड़ उपकर वसूली का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल अंतर्गत पूर्व से पंजीकृत निर्माण श्रमिक जो अपना नवीनीकरण नहीं कराये है, उसके लिए श्रम मंत्री सह अध्यक्ष के अनुमोदन 31 दिसंबर 2024 नवीनीकरण कराने का अवसर दिये जाने का निर्णय लिया गया है। यह एक बहुत ही अच्छा निर्णय है इससे हजारों निर्माण श्रमिकों के नवीनीकरण के पश्चात् उनकों मंडल द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के तहत् लाभ लेंगें।
मंडल में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु संचालित मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक कोंचिग सहायता योजना के तहत् ऑफलाईन कोंचिग के साथ-साथ जो बच्चे बेहतर प्रतियोगी परीक्षा के तैयारी हेतु ऑनलाईन के माध्यम से कोचिंग प्राप्त करना चाहते हैं उन्हे निःशुल्क ऑनलाईन कोचिंग की भी व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया है।
मंडल अंतर्गत संचालित विभिन्न सामग्री मुलक योजना जैसे सायकल, सिलाई मशीन, औजार एवं सुरक्षा उपकरण योजना के तहत् दिये जाने वाले लाभांवित राशि पूर्व में सी.एस.आई.डी.सी. द्वारा निर्धारित सामग्री मुल्य के दर पर दिये जाने वाली राशि सी.एस.आई.डी.सी. की निर्धारित दर 31 जुलाई 2024 को समाप्त होने कारण मंडल में संचालित सायकल, सिलाई मषीन, औजार एवं सुरक्षा उपकरण योजना योजनाओं में लाभांवित राशि एकमुश्त निर्धारण किया जाकर योजना में राशि दिये जाने का प्रावधान करते हुए निर्माण श्रमिकों को लाभान्वित किये जाने का निर्णय लिया गया है।
एक क्लिक में होगी राशि अंतरित
अब श्रम विभाग के विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित होने वाले हितग्राहियों को राशि के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मुख्यालय से अब एक क्लिक पर राशि जारी होगी। लंबे समय से जानकारी मिल रही थी कि मुख्यालय से हितग्राहियों को राशि समय से जारी कर दी जाती है, लेकिन जिलों में आबंटित करने में देरी होती है।
इससे हितग्राहियों को बार-बार विभाग के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इसपर श्रम मंत्री देवांगन ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जल्द से जल्द एक ऐसी प्रणाली बनाए जिससे हितग्राहियों को एक क्लिक में उनके खाते में राशि पहुंच सके।
