राईस मिलर्स के लंबित माँगों पर बनी सहमति, राशि का होगा जल्द भुगतान
धान उपार्जन केन्द्रों से धान का उठाव न होने के कारण केन्द्रों में बन रही थी जाम की स्थिति
राईस मिलर धान का उठाव और कस्टम मिलिंग जारी रखने हुए सहमत
बारिश से धान को बचाने आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने कलेक्टरों को दिए गए निर्देश
रायपुर। प्रदेश में धान उपार्जन केन्द्रों से धान का उठाव न होने के कारण केन्द्रों में जाम की स्थिति और किसानों को धान बेचने में हो रही दिक्कत का समाधान हो गया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर शासन स्तर पर इस समस्या के समाधान के लिए लघु उद्योग भारती एवं भारतीय किसान संघ के साथ राइस मिल एसोसिएशन के पदाधिकारियों के बीच हुई सकारात्मक बातचीत से राईस मिलर्स ने धान खरीदी केन्द्रों से धान का नियमित रूप से उठाव करने और कस्टम मिलिंग जारी रखने का निर्णय लिया है। शासन द्वारा मिलर्स के बीते वर्षों के बकाया प्राशि का जल्द ही भुगतान के आश्वासन के साथ उनके अन्य माँगो का हल निकाला गया।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर खाद्य मंत्री दयालदास बघेल एवं स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जयसवाल के प्रयासों से हुई बैठक का परिणाम यह रहा कि धान उपार्जन केन्द्रों से मिलर्स लगातार धान का उठाव करेंगे और तेजी से कस्टम मिलिंग कर अपने-अपने हिस्से का चावल भारतीय खाद्य निगम और नागरिक आपूर्ति निगम में जमा करेंगे।
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में 14 नवम्बर से समर्थन मूल्य पर किसानों से धान उपार्जन किया जा रहा है। उपार्जन केन्द्रों में बड़ी मात्रा में धान की आवक हो रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की पहल पर राईस मिलर्स के लंबित राशि का जल्द भुगतान करने का निर्णय लिया गया। राईस मिलर्स ने शासन के इस फैसले पर सहमति जताते हुए केन्द्रों से धान का उठाव और मिलिंग करने की सहमति दी है, जिसके चलते उपार्जन केन्द्रों से धान का उठाव तेजी से होगा और किसानों को धान बेचने में दिक्कत नहीं आएगी।
भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों प्रदेश संगठन मंत्री श्री तुलाराम, प्रदेशाध्यक्ष श्री माधव ठाकुर, प्रदेश महामंत्री श्री नवीन शेष और प्रदेश कोषाध्यक्ष श्री गजानंद तिधरसकर सहित लघु उद्योग भारती के प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश सिंघानिया, प्रदेश महामंत्री डॉ (श्रीमती) सीपी दुबे, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य श्री मोहन पटेल ने किसानों की समस्या के समाधान के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की संवेदनशील पहल के प्रति आभार जताया है।
बारिश से धान को बचाने आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने कलेक्टरों को दिए गए निर्देश
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तमिलनाडू में आये चक्रवाती तूफान फेंगल के मद्देनजर छत्तीसगढ़ राज्य में बारिश की संभावना को देखते हुए धान को बारिश से बचाने के लिए एहतियाती कदम उठाने के निर्देश अधिकारियो को दिए हैं। खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने सभी जिलों के कलेक्टरों को धान को बारिश से बचाने पुख्ता इन्तजाम करने के निर्देश दिए है।
खाद्य मंत्री बघेल ने कहा कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी हमारी सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री विष्णु देव के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में 14 नवंबर से धान खरीदी का महाअभियान चल रहा है। राज्य में अब तक 18.09 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। राज्य में अब तक 3.85 लाख किसानों ने अपना धान बेचा है। धान खरीदी के एवज में इन किसानों को बैंक लिकिंग व्यवस्था के तहत 3706 करोड़ 69 लाख रूपए का भुगतान किया गया है। धान खरीदी का यह अभियान 31 जनवरी 2025 तक चलेगी। खरीफ वर्ष के लिए 27.68 लाख किसानों द्वारा पंजीयन कराया गया है। इसमें 1.45 लाख नए किसान शामिल है। इस वर्ष 2739 उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी अनुमानित है।
