सड़कों पर पशुओं का विचरण रोका जाएगा, मुख्य सचिव ने अधिकारियों की ली बैठक, शीघ्र ही समुचित कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश

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सड़कों पर पशुओं का विचरण रोका जाएगा, मुख्य सचिव ने अधिकारियों की ली बैठक, शीघ्र ही समुचित कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश

 सड़कों पर पशुओं का विचरण रोका जाएगा, मुख्य सचिव ने अधिकारियों की ली बैठक, शीघ्र ही समुचित कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश



रायपुर। उच्च न्यायालय के निर्देशों के परिपालन में सड़कों पर पशुओं के विचरण से होने वाले नुकसान को रोकने स्थाई हल निकालने के लिए मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक सम्पन्न हुई। मुख्य सचिव ने सड़कों पर पशुओं के विचरण को रोकने के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों से गहन विचार-विमर्श किया और इस संबंध में अधिकारियों को शीघ्र ही समुचित कार्यवाही सुनिश्चित करने कहा है। मुख्य सचिव ने लोक निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और स्थानीय निकायों के अधिकारियों को अपनी-अपनी सड़कों पर पिछले वर्षों में पशुओं के विचरण से हुई दुर्घटनाओं की जानकारी संधारित कर ऐसे दुर्घटना जन्य स्थलों को चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं।

मुख्य सचिव ने पशुधन विकास विभाग के अधिकारियों से गौशालाओं, गौठानों, कांजी हाउस एवं अन्य एनिमल शेटलर्स की जानकारी ली। उन्होंने कहा है कि पशुपालकों को सड़कों पर अपने मवेशियों को नही आने देने के लिए आवश्यक समझाइश दी जाए। इसी तरह से विधि विभाग के अधिकारियों को भी इस संबंध में आवश्यक कानूनी प्रावधानों की अद्यतन जानकारी तैयार करने के निर्देश दिए है। बैठक में परिवहन विभाग की लीड एजेंसी के अधिकारी श्री संजय शर्मा ने मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा परिदृश्य की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुक्रम में मवेशी मुक्त सड़क हेतु किए गए विभिन्न प्रयासों की जानकारी दी।

बैठक में कृषि एवं पशुधन विकास विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव श्री प्रसन्ना आर., नगरीय प्रशासन विभाग के विशेष सचिव डॉ. अयाज तम्बोली, संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास श्री सारांश मित्तर, संचालक पशुधन विकास श्रीमती चंदन त्रिपाठी सहित विधि, परिवहन, लोक निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नगरीय प्रशासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी शामिल हुए।

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