राज्य सरकार डीजीपी अशोक जुनेजा के कार्यकाल में कर रही बढ़ोतरी, सेवा कार्यकाल को छह महीने बढ़ाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा
राज्य में नए डीजीपी की नियुक्ति की अटकलों के बीच खबर आ रही है कि राज्य सरकार डीजीपी अशोक जुनेजा के कार्यकाल में बढ़ोतरी कर सकती है। राज्य सरकार ने पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अशोक जुनेजा के सेवा कार्यकाल को छह महीने बढ़ाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। छत्तीसगढ़ के 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी जुनेजा 04 अगस्त को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। 5 अगस्त 2022 को उन्हें पूर्णकालिक डीजीपी बनाया गया था। इस संबंध में गृह विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कार्यालय से हरी झंडी मिलने के बाद केंद्र को भेज दिया है।
वरिष्ठ आइपीएस अधिकारी के अनुसार, वर्तमान डीजीपी के सेवा विस्तार का प्रस्ताव इसलिए जरूरी था, क्योंकि नियमत: वर्तमान डीजीपी के रिटायर होने से तीन माह पूर्व राज्य सरकार को तीन सीनियर अधिकारियों के नाम का पैनल संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को भेजना होता है, लेकिन राज्य में डीजीपी के अगले चेहरे पर फैसला करने के लिए पैनल अभी तक यूपीएससी को नहीं भेजा गया है।
एक्सटेंशन के पीछे की वजह
अशोक जुनेजा के रिटायर होने के बाद उनकी सेवा वृद्धि किए जाने की संभावना के पीछे कई वजह गिनाई जा रही है। राज्य में भाजपा सरकार के काबिज होने के बाद से नक्सल मोर्चे पर मिल रही सफलता एक बड़ी वजह है। बीते छह महीने में करीब डेढ़ सौ नक्सली मारे जा चुके हैं। बड़ी तादाद में नक्सलियों ने सरेंडर किया है। अर्धसैनिक बलों के साथ राज्य पुलिस के बीच समन्वय का असर है कि नक्सल मोर्चे पर पहली बार बड़ी सफलता मिल रही है। कहते हैं कि जुनेजा को एक्सटेंशन दिए जाने की संभावना के पीछे इस विषय को ही आधार बनाया जा रहा है। साय सरकार नक्सलवाद के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाए हुए है। कहते हैं कि डीजीपी बदलने से समन्वय में किसी तरह की संभावित अनदेखी पर सरकार कोई रिस्क उठाना नहीं चाहती।
