छत्तीसगढ़ प्रदेश में राजस्व विभाग के तहसीलदार, नायब तहसीलदार, उप पंजीयक और राजस्व निरीक्षक जैसे 169 अधिकारियों का हुवा तबादला

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छत्तीसगढ़ प्रदेश में राजस्व विभाग के तहसीलदार, नायब तहसीलदार, उप पंजीयक और राजस्व निरीक्षक जैसे 169 अधिकारियों का हुवा तबादला

छत्तीसगढ़ प्रदेश में राजस्व विभाग के तहसीलदार, नायब तहसीलदार, उप पंजीयक और राजस्व निरीक्षक जैसे 169 अधिकारियों का हुवा तबादला

राजस्व विभाग से जुड़े काम-काज में लापरवाही के मामले में सीएम ने जाहिर की थी नाराजगी 



छत्तीसगढ़ प्रदेश में राजस्व विभाग के 169 अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजस्व विभाग से जुड़े काम-काज में लापरवाही के मामले में नाराजगी जाहिर की थी, इसके 24 घंटे बीते नहीं थे कि लंबी ट्रांसफर लिस्ट आ गई। राजस्व विभाग से ताल्लुक रखने वाले तहसीलदार, नायब तहसीलदार, उप पंजीयक और राजस्व निरीक्षक जैसे अधिकारियों को बदल दिया गया है।

गुरुवार को जारी हुए आदेश में एक दो नहीं बल्कि 55 तहसीलदार, 28 राजस्व निरीक्षक, 33 वरिष्ठ उप पंजीयक,51 नायब तहसीलदार के अलावा 2 बीईओ का भी ट्रांसपर किया गया है। इनमें बेमेतरा, बलौदा बाजार, रायपुर,दुर्ग,राजनांदगांव, बिलासपुर,धमतरी, बस्तर, मुंगेली, कोरबा, जशपुर,रायगढ़ के अधिकारी शामिल हैं। इस लिस्ट में प्रदेश के लगभग हर बड़े छोटे जिले के नायब तहसीलदार शामिल हैं।

जमीन पर अवैध कब्जे, फर्जी रजिस्ट्री, जमीन धोखाधड़ी के मामलों की शिकायत लगातार मुख्यमंत्री कार्यालय में पहुंच रही थी। राजस्व कार्यालय में लम्बे समय तक पेंडिंग पड़े रहने वाले आवेदनों का भी मुख्यमंत्री ने रिव्यू किया है। रायपुर में 2 दिन चली कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस में खुलकर मुख्यमंत्री ने इसपर अधिकारियों को फटकारा था। मुख्यमंत्री ने सारंगढ़-बिलाईगढ़, बस्तर, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले में राजस्व मामलों के निराकरण की धीमी गति पर नाराजगी जताई थी। मनरेगा में काम न होने की वजह से सीएम साय ने बस्तर कलेक्टर विजय दयाराम के., कबीरधाम के जन्मेजय महोबे और बिलासपुर कलेक्टर अवनीश कुमार शरण पर नाराजगी जताई थी।

इस ट्रांसफर लिस्ट के सामने आने के बाद अब चर्चा यह भी है कि बड़े अफसरों पर भी जल्द ही प्रशासनिक कैंची चल सकती है। रायपुर में हुई कलेक्टर एसपी कॉफ्रेंस के बाद चर्चा है कि नॉन परफॉर्मिंग कलेक्टर और एसपी भी बदले जा सकते हैं। सरकार जल्द ही नई लिस्ट जारी कर सकती है। मुख्यमंत्री और चीफ सेक्रेटरी ने खुद कलेक्टरों और SP के कामकाज का रिव्यू किया है।














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