मोदी की गांरटी का वादा नहीं किया गया पूरा, इससे नाराज सचिवों का 17 मार्च को विधानसभा घेराव, 18 से जनपद मुख्यालय में अनिश्चित कालीन हड़ताल
छत्तीसगढ़ प्रदेश में 1995 से कार्यरत पंचायत सचिवों को विधासभा चुनाव के दौरान मोदी की गारंटी में पंचायत शासकीयकरण सचिवों को गांरटी देकर शासकीयकरण करने का वादा किया गया था। जिस पर पंचायत सचिवों को पुर्ण आशा एंव विश्वास था कि रिपोर्ट अनुसार बजट सत्र में शासकीयकरण का सौगात प्रदान किया जायेगा। किन्तु बजट सत्र में नही आने एंव इस विषय पर सरकार द्वारा कोई पहल नही करने के कारण पुरे प्रदेश के पंचायत सचिव क्षुब्ध एंव आकोशित है। इसको लेकर सचिवों ने उपमुख्यमंत्री के नाम आवेदन प्रस्तुत किया है।
नाराज पंचायत सचिव 17 मार्च को विधानसभा का घेराव कर विरोध प्रदर्शन करेगें। वहीं 18 मार्च से सभी जनपद मुख्यालयों में बेमियादी हड़ताल की जाएगी। इनके आवेदन में लिखा गया है कि
प्रति,
माननीय श्री विजय शर्मा जी, उप मुख्यमंत्री, छ०ग० शासन रायपुर,
विषय :-मोदी गारंटी पुरा नही करने के कारण दिनांक 17/03/2025 को विधानसभा घेराव एंव 18/03/2025 से जनपद मुख्यालय में अनिश्चितकालिन हडताल एंव 01/04/2025 को मंत्रालय घेराव किये जाने की सुचना बावत्।
मान्यवर महोदय,
विधानसभा चुनाव वर्ष 2023-24 में हुये चुनाव में मोदी की गांरटी में पंचायत सचिवों को शासकीयकरण करने का वादा किया गया है, 1995 से कार्यरत पंचायत सचिवों को शासकीयकरण की गांरटी दी गई है। इस संबध में दिनांक 07-07-2024 को इन्डोर स्टेडियम रायपुर के सभागार में माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय, माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्री महिला बाल विकास विभाग तथा घोषणा पत्र के संयोजक माननीय सांसद दुर्ग की गरिमामयी उपस्थिति के बीच सभी महानुभवों द्वारा पंचायत सचिवों के शासकीयकरण को अति आवश्यक मानते हुये शीघ्र ही शासकीयकरण करने का भरोषा देते हुये माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा मोदी की गांरटी को पुरा करने हेतू तत्काल कमेटी गठन करने की घोषणा करते हुये शासकीयकरण करने का भरोषा दिया गया।
मुख्यमंत्री महोदय के घोषणा अनुरूप 16 जुलाई 2024 को पंचायत एंव ग्रामीण विकास विभाग द्वारा समिति गठन कर 30 दिवस के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतू उल्लेख किया गया था। उक्त आदेश के परिपालन में कमेटी द्वारा पंचायत सचिवों के शासकीयकरण के संबध में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है। जिस पर पंचायत सचिवों को पुर्ण आशा एंव विश्वास था कि रिपोर्ट अनुसार बजट सत्र में शासकीयकरण का सौगात प्रदान किया जायेगा।
किन्तु बजट सत्र में नही आने एंव इस विषय पर सरकार द्वारा कोई पहल नही करने के कारण पुरे प्रदेश के पंचायत सचिव क्षुब्ध एंव आकोशित है।
इसलिये प्रदेश पंचायत सचिव संघ के द्वारा दिनांक 10/03/2025 को घर्मनगरी कवर्धा में बैठक कर निर्णय लिया गया कि दिनांक 17/03/2025 को प्रदेश के समस्त सचिवों द्वारा विधानसभा घेराव एंव 18/03/2025 से ब्लाक मुख्यालय में अनिश्चित कालिन हडताल तथा 01/04/2025 को मंत्रालय घेराव करने का निर्णय लिया गया है।
बजट सत्र में पहल नहीं होने से नाराजगी
किन्तु बजट सत्र में नहीं आने एवं इस विषय पर सरकार द्वारा कोई पहल नहीं करने के कारण पूरे प्रदेश के पंचायत सचिव क्षुब्द एवं आकोशित है। एक सूत्रीय मांग पूरी नहीं होने के विरोध में आगामी दिनों में पंचायत सचिव क्रमबद्ध आदोंलन करेगें जिसकी रूपरेखा तैयार कर ली गई है।
