छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र के पहले दिन ही विपक्ष ने किया जमकर हंगामा, अध्यक्ष ने किया कार्यवाही को दिनभर के लिए स्थगित
चरणदास महंत ने दावा किया कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के साथ हुवा धोखा, बीजेपी विधायक ने जताई आपत्ति
दीपक बैज ने कहा कि भाजपा के नेता अपने आपको चौकीदार मानती हैं तो चोरी कैसे हो गई?'
आज मंगलवार को विष्णुदेव साय सरकार के खिलाफ कांग्रेस करेगी 10 वा अविश्वास प्रस्ताव पेश
छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार से शुरू हुआ है। सत्र के पहले दिन ही विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। विपक्ष राम मंदिर चढ़ावा चोरी के चर्चा की मांग कर रहा था। जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही को दिनभर के लिए स्थगित कर दिया।
चरणदास मंहत ने दिया स्थगन प्रस्ताव
शून्यकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत ने कहा कि उन्होंने राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर चर्चा के लिए कार्य स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। चरणदास महंत ने दावा किया कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के साथ धोखा हुआ है। उन्होंने कहा कि लोगों ने राम मंदिर के लिए अपनी मेहनत की कमाई दान की थी लेकिन उनकी आस्था और भरोसे के साथ धोखा हुआ है।
बीजेपी विधायक ने जताई आपत्ति
स्थगन प्रस्ताव पर बीजेपी के सीनियर नेता और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि हालांकि यह आस्था का मामला है, लेकिन यह ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पर छत्तीसगढ़ विधानसभा में चर्चा की जाए। कांग्रेस सदस्यों ने जवाब दिया कि छत्तीसगढ़ के लोगों ने भी राम मंदिर के निर्माण में योगदान दिया है, इसलिए यह मुद्दा चर्चा के लिए प्रासंगिक है।
भूपेश बघेल ने लगाया आरोप
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि राम मंदिर के लिए दिए गए चढ़ावे की लूट हुई है, जिस पर अजय चंद्राकर ने कड़ी आपत्ति जताई। इस बहस के बाद दोनों पक्षों के सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी।
चौकीदार हैं तो चोरी कैसे हो गई?'
मीडिया से चर्चा के दौरान दीपक बैज ने कहा कि भाजपा के नेता खुद को "चौकीदार" बताते हैं, लेकिन यदि ऐसा है तो राम मंदिर के चंदे की चोरी कैसे हो गई। उन्होंने कहा कि इस मामले में भाजपा नेताओं की चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। कांग्रेस चाहती है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को विष्णुदेव साय सरकार के खिलाफ कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव पेश करेगी। राज्य गठन के बाद यह विधानसभा में लाया जाने वाला 10वां अविश्वास प्रस्ताव होगा।
इससे पहले 9 बार सरकारों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किए जा चुके हैं, लेकिन हर बार संबंधित सरकारें सदन में अपना बहुमत साबित करने में सफल रहीं। मंगलवार को सदन में आवश्यक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही विधानसभा अध्यक्ष अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए दिन तय करेंगे।
इसके साथ ही प्रश्नकाल में जल जीवन मिशन, रायपुर की पेयजल व्यवस्था, औद्योगिक दुर्घटनाएं, शराब दुकानें, सरकारी आयोजनों में खर्च और प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के खाली पद जैसे कई मुद्दों पर भी सरकार से जवाब मांगा जाएगा।
अविश्वास प्रस्ताव का मकसद केवल सरकार गिराना नहीं होता। विपक्ष इस बहस के जरिए सरकार के पूरे कार्यकाल के कामकाज पर सवाल उठाता है। सत्ता पक्ष अपनी उपलब्धियां गिनाता है और विपक्ष के आरोपों का जवाब देता है। चर्चा के बाद मतदान होता है। यदि सरकार के पक्ष में बहुमत रहता है तो प्रस्ताव स्वत: गिर जाता है।
इस बार कांग्रेस नकटी गांव में बुलडोजर कार्रवाई, कानून-व्यवस्था, किसानों की समस्याएं, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और विभिन्न प्रशासनिक मामलों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। वहीं भाजपा सरकार अपनी योजनाओं, विकास कार्यों और प्रशासनिक उपलब्धियों का पक्ष रखेगी।
विधानसभा में बीजेपी के 54 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस के पास 35 सदस्य हैं। 1 विधायक गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के हैं। ऐसे में संख्या बल बीजेपी के पक्ष में है। यही वजह है कि प्रस्ताव का राजनीतिक महत्व अधिक है, जबकि गणित सरकार के पक्ष में दिखाई देता है।
छत्तीसगढ़ विधानसभा के इतिहास में अब तक 9 बार अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो चुकी है। हर बार सरकार बहुमत साबित करने में सफल रही है। पहली विधानसभा में तत्कालीन मुख्यमंत्री अजीत जोगी के खिलाफ 2002 और 2003 में भाजपा ने दो बार अविश्वास प्रस्ताव लाया था।
इसके बाद डॉ. रमन सिंह सरकार के खिलाफ 2007, 2011, 2015, 2017 और 2018 में कुल पांच बार कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। वहीं, भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ 2022 और 2023 में भाजपा अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई। इन सभी प्रस्तावों पर लंबी बहस हुई, लेकिन कोई भी पारित नहीं हो सका।
भूपेश बघेल (कांग्रेस) की पूर्ववर्ती सरकार के खिलाफ छत्तीसगढ़ विधानसभा में जुलाई 2023 के मानसून सत्र के दौरान मुख्य विपक्षी दल बीजेपी की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। विपक्ष ने सरकार के खिलाफ 109 बिंदुओं का आरोप-पत्र पेश किया था। हालांकि, भारी बहुमत (कांग्रेस के 72 विधायक) के कारण यह प्रस्ताव विधानसभा में ध्वनिमत से गिर गया था
सबसे लंबी चर्चा जुलाई 2015 में डॉ. रमन सिंह सरकार के खिलाफ आए अविश्वास प्रस्ताव पर हुई थी, जो 24 घंटे 25 मिनट तक चली थी। मंगलवार को विष्णुदेव साय सरकार के खिलाफ पेश होने वाला अविश्वास प्रस्ताव राज्य गठन के बाद 10वां होगा।
अविश्वास प्रस्ताव के अलावा प्रश्नकाल भी काफी अहम रहने वाला है। भाजपा विधायक भैय्यालाल राजवाड़े जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन बिछाने और पानी की टंकियों के निर्माण का मुद्दा उठाएंगे। पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक अजय चंद्राकर अमृत मिशन और जल जीवन मिशन के तहत रायपुर शहर में पेयजल आपूर्ति को लेकर सरकार से सवाल करेंगे।
नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत प्रदेश में हुई औद्योगिक दुर्घटनाओं की जांच का मामला उठाएंगे। कांग्रेस विधायक विद्यावती सिदार प्रदेश में संचालित शराब दुकानों को लेकर सरकार से जवाब मांगेंगी। कांग्रेस विधायक अटल श्रीवास्तव बिलासपुर जिले में सरकारी आयोजनों पर हुए खर्च का मुद्दा उठाएंगे।
वहीं विधायक राघवेंद्र सिंह प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों का मामला सदन में रखेंगे। इसके अलावा कार्यसूची के अनुसार सदन में शासकीय कामकाज, विभिन्न विभागों से जुड़े प्रस्ताव और अन्य विधायी कार्य भी होंगे।
