कई राज्यों की मांग पर एसएससी की परीक्षा अब होगी 15 भाषाओं में, जिससे देश का हर युवा इन भर्ती प्रक्रियाओं का बन सकेंगे हिस्सा

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कई राज्यों की मांग पर एसएससी की परीक्षा अब होगी 15 भाषाओं में, जिससे देश का हर युवा इन भर्ती प्रक्रियाओं का बन सकेंगे हिस्सा

कई राज्यों की मांग पर एसएससी की परीक्षा अब होगी 15 भाषाओं में, जिससे देश का हर युवा इन भर्ती प्रक्रियाओं का बन सकेंगे हिस्सा 



कर्मचारी चयन आयोग की ओर से अब भर्ती परीक्षाओं का आयोजन हिंदी और अंग्रेजी नहीं बल्कि पूरे 15 भाषाओं में किया जाएगा. जल्द ही एसएससी की ओर से सभी 22 अनुसूचित भाषाओं में भी लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।

इसकी योजना बनाई जा रही है. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि इससे स्थानीय युवाओं की भागीदारी बढ़ेगी और क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहन भी मिलेगा।

बता दें कि बुधवार को जितेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्र ने हाल ही में एसएससी द्वारा आयोजित सरकारी नौकरी भर्ती परीक्षा 15 भाषाओं में आयोजित करने का निर्णय लिया है, जिससे देश का हर युवा इन भर्ती प्रक्रियाओं का हिस्सा बन सकें. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की 14वीं हिंदी सलाहकार समिति की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा यह ऐतिहासिक निर्णय स्थानीय युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देगा और क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहित करेगा. अभी नीट, जेईई और सीयूईटी परीक्षाओं का आयोजन हिंदी और अंग्रेजी के अलावा विभिन्न स्थानीय भाषाओं में किया जा रहा है.

इन भाषाओं में होगी एसएससी भर्ती परीक्षा

मंत्री के अनुसार एसएससी भर्ती परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 13 क्षेत्रीय भाषाओं यानी असमिया, बंगाली, गुजराती, मराठी, मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, उड़िया, उर्दू, पंजाबी, मणिपुरी (मैती भी) और कोंकणी में सेट किया जाएगा।


क्या होगा फायदा?

जितेंद्र सिंह ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले नौ वर्षों से अधिक समय में आधिकारिक भाषा हिंदी के अलावा भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने में उल्लेखनीय प्रगति हुई है. उन्होंने कहा कि इस निर्णय से लाखों अभ्यर्थी अपनी मातृभाषा/क्षेत्रीय भाषा में परीक्षा में शामिल हो सकेंगे और उनकी चयन संभावनाओं में सुधार होगा।


कई राज्य कर रहे थे इसकी मांग

बता दें कि साउथ के कई राज्य एसएससी परीक्षा अंग्रेजी और हिंदी के अलावा अन्य भाषाओं में आयोजित करने की लगातार मांग कर रहे थे, जिसके बाद सरकार की ओर से यह फैसला किया गया है। मंत्री ने कहा कि कर्मचारी चयन आयोग ने हाल ही में उम्मीदवारों के लिए 15 भाषाओं में परीक्षा देने के लिए प्रारूप का अनावरण किया है और सभी 22 अनुसूचित भाषाओं में लिखित परीक्षा की अनुमति देने की योजना बनाई जा रही है। 

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