छत्तीसगढ़ के कई ज़िलों में एंटी करप्शन ब्यूरो टीम ने की छापेमारी की कार्रवाई, एक ही दिन में रिश्वत लेते 4 आरोपीतो को रंगे हाथों पकड़ा

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छत्तीसगढ़ के कई ज़िलों में एंटी करप्शन ब्यूरो टीम ने की छापेमारी की कार्रवाई, एक ही दिन में रिश्वत लेते 4 आरोपीतो को रंगे हाथों पकड़ा

छत्तीसगढ़ के कई ज़िलों में एंटी करप्शन ब्यूरो टीम ने की छापेमारी की कार्रवाई, एक ही दिन में रिश्वत लेते 4 आरोपीतो को रंगे हाथों पकड़ा 




छत्‍तीसगढ़ में भ्रष्‍टाचार के खिलाफ एंटी करप्‍शन ब्‍यूरो (एसीबी) ने कल शुक्रवार को ताबतोड़ कार्यवाही की। एक ही दिन में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने कोंडागांव, बिलासपुर रायगढ़, अंबिकापुर जिलों में चार अलग-अलग ट्रैप कार्रवाई कर कार्यपालन अभियंता, राजस्व निरीक्षक, डिप्टी रेंजर, सहायक संचालक व सहायक मानचित्रकर को रिश्वत लेते 4 आरोपीतो को रंगे हाथों पकड़ा है।

इसके पश्चात संचालक नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा सहायक संचालक (सर्वे) बालकृष्ण चौहान एवं नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय अंबिकापुर के सहायक मानचित्रकार नीलेश्वर कुमार ध्रुव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में मूलभूत नियम के अंतर्गत नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। 

बस्तर संभाग के कोंडागांव जिले में जल संसाधन विभाग के इंजीनियर टीआर मेश्राम को एसीबी की टीम ने उनके सरकारी बंगले से 50 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा है। टीआर मेश्राम पर ठेकेदार से रिश्वत लेने का आरोप है। ठेकेदार की शिकायत के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने छापेमार कार्रवाई की है।

बिलासपुर मे एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने राजस्व निरीक्षक संतोष देवांगन को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। संतोष देवांगन ने सीमांकन के लिए 2.50 लाख रुपए रिश्वत की मांग की थी, जिसकी 1 लाख रुपए पहली किस्त लेकर बुलाया गया था। बिलासपुर के तोरवा थाना क्षेत्र में रहने वाले प्रार्थी प्रवीण कुमार ने एंटी करप्शन ब्यूरो बिलासपुर के कार्यालय में इसकी शिकायत की थी।

सरगुजा जिले के अंबिकापुर में पदस्थ नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के दो अधिकारियों को 35,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए एसीबी की टीम ने गिरफ्तार किया। एसीबी ने सहायक निदेशक बालकृष्ण चौहान और सहायक मानचित्रकार नीलेश कुमार ध्रुव को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए पैसे लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। अंबिकापुर निवासी शिकायतकर्ता के अनुसार, उसके रिश्तेदार ने अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को एक आवेदन देकर वाड्रफनगर में स्थित कृषि भूमि को औद्योगिक उद्देश्यों के लिए उपयोग करने की अनुमति मांगी थी। चौहान और ध्रुव ने कथित तौर पर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग की एनओसी के लिए उनसे रिश्वत की मांग की थी।


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