युवती खुद लड़के के घर गई,बार-बार संबंध बनाए: हाई कोर्ट ने कहा- ये रेप नहीं प्रेम संबंध था, न कि झूठे विवाह वादे पर आधारित दुष्कर्म
युवती ने स्वम् भेजी थी फ्रेंड रिक्वेस्ट, फिर लगाया छेड़छाड़ का आरोप, उसके बाद दुष्कर्म का आरोप
पीड़िता बालिग थी और लंबे समय तक अपनी मर्जी से जवान के साथ रही, CAF जवान की 10 साल की सजा रद्द
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बस्तर में रेप के आरोप में 10 साल की सजा काट रहे CAF (छत्तीसगढ़ आर्म्ड फोर्स) के जवान को हाईकोर्ट ने बरी कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति नरेश कुमार चंद्रवंशी की एकलपीठ ने कहा कि यह मामला प्रेम संबंध का था, न कि झूठे विवाह वादे पर आधारित दुष्कर्म का। अदालत ने माना कि पीड़िता बालिग थी और लंबे समय तक अपनी मर्जी से जवान के साथ रही। दोनों के बीच शारीरिक संबंध आपसी सहमति से बने थे। इसलिए इसे दुष्कर्म नहीं कहा जा सकता। हाईकोर्ट ने फास्ट ट्रैक कोर्ट बस्तर (जगदलपुर) के 21 फरवरी 2022 को दिए गए फैसले को रद्द कर दिया है।
हाईकोर्ट ने गवाही और साक्ष्यों का विस्तार से परीक्षण करते हुए पाया कि, पीड़िता और आरोपी के बीच 2013 से प्रेम संबंध था। पीड़िता ने खुद स्वीकार किया कि उसने फेसबुक पर जवान को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। दोनों के बीच लगातार बातचीत होती रही।
पीड़िता ने यह भी कहा कि, अगर आरोपी के माता-पिता उसे परेशान न करते, तो वह FIR दर्ज नहीं कराती। पीड़िता के माता-पिता ने भी अदालत में कहा कि, आरोपी का परिवार बेटी के साथ ठीक व्यवहार करता, तो वे पुलिस में रिपोर्ट नहीं करते। अदालत ने यह भी पाया कि, मेडिकल रिपोर्ट और FSL रिपोर्ट में दुष्कर्म के कोई ठोस प्रमाण नहीं मिले।
बस्तर जिले के निवासी रुपेश कुमार पुरी (25) के खिलाफ पीड़िता ने वर्ष 2020 में थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार, उसकी शादी 28 जून 2020 को किसी अन्य युवक से तय हुई थी, लेकिन उससे एक दिन पहले यानी 27 जून 2020 को रुपेश उसे अपने घर ले गया और शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए।उसने आरोप लगाया कि जवान ने उसे दो महीने तक अपने घर में रखा और फिर बाद में अपने घर से निकाल दिया और शादी से इंकार कर दिया। इस शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 376(2)(एन) के तहत मामला दर्ज किया था। फास्ट ट्रैक कोर्ट, जगदलपुर ने वर्ष 2022 में युवक को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी।
हाई कोर्ट ने माना यह जबरन यौन शोषण का मामला नहीं सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा कि, यह मामला जबरन यौन शोषण का नहीं है, बल्कि आपसी प्रेम और सहमति का है। पीड़िता स्वयं आरोपी के घर गई, उसके साथ रही और बार-बार संबंध बनाए। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि आरोपी ने झूठे वादे से उसे धोखा दिया।
न्यायमूर्ति नरेश कुमार चंद्रवंशी ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि, केवल शादी के वादे पर बने संबंध को दुष्कर्म नहीं कहा जा सकता, जब तक यह साबित न हो कि आरोपी ने शुरू से ही शादी करने का इरादा नहीं रखा था। इस आधार पर हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला रद्द करते हुए आरोपी रुपेश कुमार पुरी को सभी आरोपों से बरी कर दिया है।
सजा के खिलाफ आरोपीत रुपेश ने हाई कोर्ट में अपील दायर की। उसके वकील ने तर्क दिया कि दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं और 2013 से उनके बीच प्रेम संबंध था। पहले भी पीड़िता ने उस पर छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया था, जिसमें रुपेश बरी हो चुका था। बाद में दोनों ने फिर से संबंध बनाए और लड़की अपनी मर्जी से उसके घर गई थी।
वकील ने कहा कि, यह मामला प्रेम संबंध का है, न कि दुष्कर्म का। यदि आरोपी शादी नहीं कर पाया तो यह झूठे वादे के तहत सहमति नहीं कहलाएगी। उन्होंने कहा कि आरोपी छत्तीसगढ़ आर्म्ड फोर्स (सीएएफ) में कार्यरत था और ड्यूटी पर होने के कारण कुछ समय वह घर पर नहीं रह पाया, जिससे पीड़िता और आरोपित के माता-पिता के बीच विवाद हुआ। इसी कारण स्वजन के दबाव में आकर एफआइआर दर्ज की गई। राज्य पक्ष की ओर से पैनल लायर ने कहा कि आरोपित ने शादी का झांसा देकर दो महीने तक पीड़िता का यौन शोषण किया और बाद में छोड़ दिया।
