छत्तीसगढ़ सरकार ने IAS रजत बंसल को जनसंपर्क आयुक्त (सीपीआर) बनाया, रवि मित्तल बने पीएमओ में उप सचिव
राज्य में अफसरों की कमी, 29 IAS और 19 IPS का पद खाली
छत्तीसगढ़ सरकार ने IAS रजत बंसल को जनसंपर्क आयुक्त (सीपीआर) बनाया है। इसके अलावा सीएम सचिवालय में विशेष सचिव की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। रजत बंसल वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम में अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया है।
रजत बंसल छत्तीसगढ़ कैडर के 2012 बैच के IAS ऑफिसर हैं। वे हरियाणा के रहने वाले हैं। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी करने के बाद, उन्होंने एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया। उन्होंने अपनी पहली कोशिश में IPS रैंक हासिल की, फिर दूसरी कोशिश में IAS बने।
रजत बंसल अपने वर्तमान दायित्वों के साथ सीईओ संवाद, संचालक (भौमिकी एवं खनिकर्म) और प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम का अतिरिक्त कार्यभार भी संभालेंगे।
रवि मित्तल पीएमओ में उप सचिव बने
वहीं वर्ष 2016 बैच के आईएएस अधिकारी Ravi Mittal को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ), नई दिल्ली में उप सचिव पद के लिए कार्यमुक्त किया गया है। उन्हें 31 मार्च 2026 की अपराह्न से नई जिम्मेदारी के लिए रिलीव किया जाएगा। उनकी प्रतिनियुक्ति चार वर्षों के लिए प्रभावी होगी।
राज्य में अफसरों की कमी, 29 IAS और 19 IPS का पद खाली
छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक व्यवस्था पर अफसरों की कमी का असर अब साफ तौर पर दिखने लगा है। राज्य में 29 IAS और 19 IPS पद खाली हैं, जबकि कई अधिकारियों को एक साथ कई विभागों की जिम्मेदारी संभालनी पड़ रही है। इससे शासन के कामकाज की गति प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है।
29 IAS और 19 IPS पद खाली, क्या है पूरी स्थिति
राज्य में प्रशासनिक ढांचे पर अफसरों की कमी लगातार बनी हुई है। वर्तमान में 29 IAS और 19 IPS के पद रिक्त हैं, जिससे कई महत्वपूर्ण विभागों में कामकाज प्रभावित हो रहा है। कई जगहों पर पद लंबे समय से खाली हैं, जिससे निर्णय लेने की प्रक्रिया धीमी पड़ सकती है।
केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से बढ़ी समस्या
छत्तीसगढ़ कैडर के 21 वरिष्ठ IAS अधिकारी वर्तमान में केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं। ये अधिकारी नीति निर्माण, निवेश और प्रशासनिक कार्यों में अहम भूमिका निभा रहे हैं। हालांकि, राज्य में उनकी अनुपस्थिति के कारण मंत्रालय और जिलों में अफसरों की उपलब्धता और कम हो गई है।
अफसरों की कमी के चलते कई वरिष्ठ अधिकारियों को एक साथ दो या उससे अधिक विभागों की जिम्मेदारी दी गई है। इससे प्रशासनिक फैसलों में देरी होने की संभावना बढ़ जाती है और काम का दबाव भी बढ़ता है।
चुनाव ड्यूटी से और बढ़ेगा दबाव
पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के लिए छत्तीसगढ़ से 30 अधिकारियों को पर्यवेक्षक के रूप में भेजा जा रहा है। इनमें 25 IAS और 5 IPS अधिकारी शामिल हैं। करीब एक महीने तक इन अधिकारियों की अनुपस्थिति से राज्य में प्रशासनिक दबाव और बढ़ सकता है।
कुल पद और मौजूदा स्थिति क्या है
राज्य में IAS के कुल 202 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से केवल 173 अधिकारी ही कार्यरत हैं। वहीं IPS के 153 पदों के मुकाबले 134 अधिकारी तैनात हैं। ऐसे में साफ है कि प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने के लिए अधिकारियों की संख्या बढ़ाना जरूरी हो गया है।
