छत्तीसगढ़ राज्य सरकार कोचिंग सेंटरों पर कसने जा रही शिकंजा, सेंटरों की मनमानी, मनमानी फीस वसूली हेतु बनने जा रहा नया कानून
कोर्स बीच में छोड़ने पर फीस वापसी और शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था भी प्रस्तावित
नियमों के उल्लंघन पर 10 हजार से 5 लाख रुपये तक का जुर्माना
राज्य सरकार कोचिंग सेंटरों पर शिकंजा कसने जा रही है। छत्तीसगढ़ में कोचिंग सेंटरों की मनमानी, मनमानी फीस वसूली और विद्यार्थियों पर बढ़ते शैक्षणिक दबाव को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार नया कानून बनाने जा रही है। विद्यार्थियों की सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में संचालित कोचिंग संस्थानों की कार्यप्रणाली को पारदर्शी, सुरक्षित और जवाबदेह बनाने तथा विद्यार्थियों के हितों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण पहल की है। इसके तहत अब 20 या इससे अधिक विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले कोचिंग सेंटरों का पंजीयन अनिवार्य होगा। संस्थानों को फीस, पाठ्यक्रम, विद्यार्थियों की सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े नियमों का पालन करना होगा। कोर्स बीच में छोड़ने पर फीस वापसी और शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था भी प्रस्तावित है।
अधिकारियों ने बताया कि उच्च शिक्षा विभाग ने छत्तीसगढ़ कोचिंग सेंटर (नियंत्रण एवं विनियमन) विधेयक, 2026 का प्रारूप तैयार किया है। प्रस्तावित कानून के तहत कोचिंग संस्थानों के संचालन में अनुशासन बनाए रखने, गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने और विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रावधान किए जाएंगे।
विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए परामर्श व्यवस्था, उत्पीड़न संबंधी शिकायतों का निराकरण और चौबीसों घंटे हेल्पलाइन की व्यवस्था भी की जाएगी। राज्य में 10 हजार से अधिक कोचिंग सेंटर संचालित हैं।
विधेयक से संस्थानों की जवाबदेही बढ़ेगी और विद्यार्थियों को अनावश्यक शैक्षणिक दबाव, मनमानी फीस तथा अन्य समस्याओं से राहत मिलने की उम्मीद है। विद्यार्थियों के साथ अभिभावकों के हितों की रक्षा भी सरकार की प्राथमिकता बताई गई है।
उच्च शिक्षा विभाग ने अभिभावकों, शिक्षाविदों, युवाओं, हितधारकों और आम लोगों से विधेयक के प्रारूप पर सात दिनों के भीतर सुझाव और अभिमत मांगे हैं। प्रारूप विभाग के पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा। इच्छुक नागरिक अपने सुझाव che-higheredu.cg@gov.in पर भेज सकते हैं।
विधेयक के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्यस्तरीय प्राधिकरण और जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला समितियां गठित करने का प्रस्ताव है। नियमों के उल्लंघन पर 10 हजार से पांच लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। गंभीर मामलों में पंजीकरण निरस्त करने का भी प्रविधान प्रस्तावित है।
